महाराष्ट्र सरकार की Ladla Bhai Yojana :हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपये

महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसे “Ladla Bhai Yojana” के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना के तहत 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने आठ हजार और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।

Ladla Bhai Yojana के लाभ

शैक्षणिक योग्यता	मासिक स्टाइपेंड
12वीं पास	6000 रुपये
डिप्लोमाधारक	8000 रुपये
ग्रेजुएट	10,000 रुपये

पात्रता मापदंड

उम्मीदवारों के लिए

1. आयु: 18 से 35 वर्ष के बीच
2. न्यूनतम शिक्षा: 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन
3. निवासी: महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए

उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए

1. महाराष्ट्र में कार्यरत होना चाहिए
2. कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार वेब-पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए
3. 3 साल के लिए स्थापित होना चाहिए
4. ईपीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी, डीपीआईटी और उद्योग आधार के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निगम का प्रमाण पत्र होना चाहिए

योजना की प्रमुख विशेषताएं

1. इंटर्नशिप की अवधि: 6 महीने
2. स्टाइपेंड: 12वीं पास को 6000 रुपये, डिप्लोमाधारकों को 8000 रुपये, और डिग्रीधारकों को 10,000 रुपये हर महीने
3. उद्योग: यह योजना सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए है

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योजना की शुरुआत

महाराष्ट्र सरकार ने 27 जून को अपने बजट में ‘लाडली बहन’ योजना की घोषणा की थी, जो महिलाओं के लिए है। लाडला भाई योजना को भी जुलाई महीने से लागू किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. लाडला भाई योजना के तहत कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

18 से 35 वर्ष के बीच के 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके महाराष्ट्र के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. क्या यह योजना केवल सरकारी उद्योगों के लिए है?

नहीं, यह योजना सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के लिए है।

3. योजना के तहत कितना स्टाइपेंड मिलेगा?

शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 6000 रुपये से 10,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा।

4. योजना कब से लागू होगी?

यह योजना जुलाई महीने से लागू हो सकती है।

इस योजना से राज्य में बेरोजगारी दर कम होने की संभावना है और युवाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी मिलेगा।